Friday, September 15, 2017
patrika bhopal, 31 august 2017
एमपी अजब है, और सबसे गजब है...
एेसा इसलिए कि जनगणना 2011 के मुताबिक मध्यप्रदेश की आबादी 7.25 करोड़ है, लेकिन राज्य सरकार के ही खाद्य व श्रम विभाग के डाटा रिकार्ड के आधार पर तैयार समग्र रिकार्ड बताता है कि प्रदेश में 8.34 करोड़ से ज्यादा मजदूर है... चौंकिए मत, क्योंकि आप मानो या नहीं, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के दस्तावेज तो यही बताते हैं। जब यह खुलासा पत्रिका ने पेज-1 पर 31 अगस्त 2017 के अखबार में किया, तो हडकंप मच गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस खबर के बाद ट्वीटर पर लिखा कि प्रदेश सरकार ने आने वाली पीढि़यों को भी मजदूर बना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी खबर को ट्वीट करके प्रदेश सरकार के कारनामे को महाघोटाला बताया। भोपाल से दिल्ली तक इसकी हलचल मच गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद मध्यप्रदेश में इसके दस्तावेज खंगाले जाने लगे। रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंची, सरकार अपनी लीपापोती में लग गई। पहले कहा गया कि यह मजदूर नहीं मानव-दिवस है, फिर बात नहीं बनी और नहीं मानी गई, तो कहा जाने लगा कि यह डाटा तो गलती से समग्र पर लिखा गया। ये तो आबादी है, मजदूर नहीं... लेकिन इस गलती को दुरूस्त नहीं किया गया। कागजों पर मजदूरों का यही डाटा सांसे ले रहा है और सरकार अपनी बेशर्मी पर रंगरोगन में लगी है। 

PATRIKA BHOPAL MP, 4 august 2017 page-1
शिवराज सरकार गजब है...
देश में कहीं भी 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल के लिए सरकार पात्र नहीं मानती। इसलिए किसी सरकारी स्कूल में प्री-नर्सरी, नर्सरी, केजी वन और केजी टू नहीं है, किसी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या एकलव्य विद्यालय में इन प्री-स्कूलिंग की क्लास नहीं लगती, लेकिन प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत साढ़े तीन हजार करोड़ बांट दिए.... निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने में अफसरों ने नियम दरकिनार कर दिए.... फिर सीनाजोरी एेसी कि केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया और केंद्र ने नकार दिया, तो कैबिनेट से मंजूर करा लिया... अफसरों ने खुद को बचाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी ले ली, लेकिन न सीएम समझ सके और न कैबिनेट को कोई दूसरा जिम्मेदार मंत्री... फिर लोग क्या गलत कहते हैं... कि मध्यप्रदेश में अफसरशाही का राज चल रहा है। जो चाहे सो करो, देखिए बानगी...
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